२०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले नयाँ अध्यादेशहरू (Ordinances) जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्।
हालका प्रमुख अपडेटहरू यस प्रकार छन्:
१. प्रमुख अध्यादेशहरू र सिफारिस
सरकारले हालै राष्ट्रपति कार्यालयमा केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको छ:
- संवैधानिक परिषद् अध्यादेश: संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा परिषद्का ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
- सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।
- ‘केही नेपाल ऐन’ संशोधन अध्यादेश: यस अन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, जग्गा राजस्व, र १६ वटा विश्वविद्यालय तथा ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कानुनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
२. राजनीतिक विवाद र आलोचना
संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई विपक्षी दलहरूले “संसद्लाई छल्ने प्रयास” भन्दै आलोचना गरेका छन्:
- विपक्षीको विरोध: नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले यसलाई अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै राष्ट्रपतिलाई यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन्।
- सरकारको तर्क: सरकारले भने कानुनी रिक्तता मेटाउन र तत्काल आवश्यक कामहरू (जस्तै मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति र सहकारी पीडितको समस्या समाधान) गर्न अध्यादेश आवश्यक रहेको बताएको छ।
३. अन्य हालैका अपडेटहरू
- अप्रिल ६, २०२६ मा तल्लो सदनले मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) र नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशहरू स्वीकृत गरेको थियो।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका पछिल्ला अध्यादेशहरूका बारेमा चासो देखाउँदै कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।
