लेखापरीक्षणको अवस्था र आन्दोलनको असर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित विभिन्न संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यद्यपि, २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेएनजी’ आन्दोलन र त्यसक्रममा घटेका घटनाहरूका कारण १७९ वटा सरकारी निकायले आफ्ना स्रेस्ता बुझाउन सकेनन्। यसले गर्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
बेरुजुको बढ्दो ग्राफ र तहगत विवरण यस आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसले गर्दा कुल बेरुजुको अंक अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ अर्ब ९८ करोडले बढेको छ। तथ्यांक अनुसार, संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहमा १९ अर्ब ९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। लेखापरीक्षणले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको टड्कारो आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ।
अध्यावधिक बेरुजु र फछ्र्यौटको स्थिति विगतका बेरुजुहरूको सम्परीक्षण र चालू वर्षको नयाँ बेरुजुसहित नेपालको कुल अध्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म यस्तो बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रहेको थियो। यसै अवधिमा सरकारले ६६ अर्ब ११ करोड बेरुजुको सम्परीक्षण तथा समायोजन गरेको छ भने १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
