नेपालमा हाल जारी राजनीतिक संवादको केन्द्रविन्दुमा संविधान संशोधनको बहस र ‘जेन्जी’ (Generation Z) आन्दोलनका मागहरू रहेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै, यो नयाँ मुद्दाले पनि राजनीतिक र सामाजिक तप्कामा ठूलो चर्चा पाएको छ।
यहाँ यो समाचारको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:
१. जेन्जी आन्दोलन र जेन्जी परिषद्को पृष्ठभूमि
नेपालमा पछिल्लो समय युवाहरू, विशेष गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेका), राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि सक्रिय रूपमा सडकमा उत्रिएका छन्। यो पुस्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार, र सुस्त प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘आमुल परिवर्तन’ को माग गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई संस्थागत गर्न एक ‘जेन्जी परिषद्’ (GenZ Council) गठनको माग राखेका छन्, जसले युवाहरूका मुद्दालाई सीधै नीति निर्माण तहमा पुर्याउन सकोस्। यो आन्दोलनको क्रममा केही युवाहरू घाइते भएका छन् र केहीले शाहदत समेत प्राप्त गरेका छन्।
२. असिम शाहको प्रतिबद्धता र संवादको प्रयास
सरकारले संविधान संशोधनको आवश्यकता र यसको बहस पत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा असिम शाहलाई नियुक्त गरेको छ। यो कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसै सन्दर्भमा, संयोजक शाहले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाहरू र शहीद परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले राखेको जेन्जी परिषद्को गठन र युवाहरूको नीति निर्माणमा सहभागिताको मागलाई संविधान संशोधनको बहसमा समावेश गर्ने आश्वासन शाहले दिएका छन्। उनले युवाहरूको ऊर्जा र सोच देशको विकासका लागि अपरिहार्य रहेको र उनीहरूका जायज मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। शाहको यो प्रतिबद्धताले सरकार युवाहरूसँग संवाद गर्न र उनीहरूका मागहरू पूरा गर्न तयार रहेको सङ्केत दिएको छ।
३. केही जेन्जी अभियन्ताहरूद्वारा संवाद बहिष्कारको घोषणा
यद्यपि, सबै जेन्जी अभियन्ताहरू सरकारको यो प्रयासमा सन्तुष्ट छैनन्। केही प्रभावशाली जेन्जी अभियन्ताहरू र समूहहरूले सरकारले बोलाएको संवादको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले यसअघि पनि यस्ता समिति र कार्यदल गठन गरेर युवाहरूका मागहरूलाई दबाउने प्रयास गरेको छ र यो नयाँ कार्यदल पनि त्यसकै एउटा निरन्तरता मात्र हो। उनीहरूले वार्ता र छलफलको सट्टा सीधा परिणामको माग गरेका छन् र सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने ठोस प्रतिबद्धता नजनाएसम्म कुनै पनि संवादमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्। यो बहिष्कारको घोषणाले जेन्जी आन्दोलनभित्र नै पनि कार्यनीतिक विषयमा मतभेद रहेको देखाएको छ र सरकारका लागि यो एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ।
४. निष्कर्ष र आगामी दिशा
नेपालमा संविधान संशोधनको बहस र जेन्जी परिषद्को मागले राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल र रोचक बनाएको छ। एकातर्फ सरकारले संवादको माध्यमबाट युवाहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ केही युवाहरू सीधा परिणामको माग गर्दै आन्दोलित छन्। आगामी दिनमा असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले कसरी युवाहरूसँग संवाद गर्छ र उनीहरूका मागहरूलाई संविधान संशोधनको बहसमा कसरी समावेश गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यदि सरकारले युवाहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने जेन्जी आन्दोलन थप चर्कने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले, सरकारले युवाहरूसँग खुला र इमानदार संवाद गरी देशको विकासका लागि उनीहरूको ऊर्जा र सोचलाई उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
