अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन वा ‘घाटा न्यूनिकरण’ गर्ने बहानामा विगतका सरकारहरूले पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासमा सामान्य (रु. ५ सम्म) मूल्य वृद्धि गर्दा पनि विभिन्न संघ-संस्था र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले काठमाडौँमा ठूलै प्रदर्शन गर्ने गर्दथे। अन्ततः सरकारलाई दबाब दिएर मूल्य समायोजन गर्न बाध्य पारी रु. २ सम्म घटाउन लगाएका उदाहरणहरू हामीले देख्दै आएका थियौँ।
तर, हालैका दिनमा लगातार तेस्रो पटक भारी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत फाट्टफुट्ट बाहेक कुनै उल्लेख्य सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू देखिएका छैनन्। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र नयाँ सरकार भएका कारण पनि जनता तत्काल आन्दोलनमा उत्रन सकिरहेका छैनन्। बरु, मारमा परेका जनता ‘अमेरिका र इरानको तनावले गर्दा महँगो भएको’ भन्दै स्वयंलाई सान्त्वना दिइरहेका देखिन्छन्।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (IOC) सँग पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीचको खरिद-बिक्री सम्झौता अनुरूप नै यो आपूर्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ। भारतले आफ्नो आपूर्तिको ठूलो हिस्सा रसिया र अन्य खाडी मुलुकहरूबाट लिने गर्दछ। हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत रसिया नै रहेको पाइन्छ। रसियासँग भारतले रुबल र भारतीय रूपैयाँ (INR) मा कारोबार गरिरहेकाले यसमा अमेरिकी डलरको उतारचढावको प्रत्यक्ष असर खासै नपर्ने देखिन्छ।
