मधेश प्रदेश सरकारमा राजनीतिक अन्योल र मत विभाजनमा ढिलाइ
जनकपुरधाम— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा तीव्र राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ. जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न यो बैठक आह्वान गरेका हुन्. तर, मतदानको ऐन मौकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का केही सांसदहरूले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गर्न...
संविधान संशोधन बहस र जेन्जी (GenZ) परिषद्: एक विस्तृत विश्लेषण
नेपालमा हाल जारी राजनीतिक संवादको केन्द्रविन्दुमा संविधान संशोधनको बहस र ‘जेन्जी’ (Generation Z) आन्दोलनका मागहरू रहेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै, यो नयाँ मुद्दाले पनि राजनीतिक र सामाजिक तप्कामा ठूलो चर्चा पाएको छ। यहाँ यो समाचारको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ: १. जेन्जी आन्दोलन र जेन्जी परिषद्को पृष्ठभूमि नेपालमा...
सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकारको कडाइ: अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ सामग्री खरिदमा रोक
खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिताको नयाँ नीति नेपाल सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी कोषको अनावश्यक दोहन रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले सबै सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत, अबदेखि अति आवश्यक बाहेकका नयाँ फर्निचर, सवारी साधन र अन्य विलासी सामग्रीहरूको खरिद...
बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो; जेएनजी आन्दोलनका कारण अर्बौंको लेखापरीक्षण प्रभावित
लेखापरीक्षणको अवस्था र आन्दोलनको असर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित विभिन्न संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यद्यपि, २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेएनजी’ आन्दोलन र त्यसक्रममा घटेका घटनाहरूका कारण १७९ वटा सरकारी निकायले आफ्ना स्रेस्ता...
संसदीय गतिरोध: विपक्षीद्वारा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग
हिजो प्रतिनिधि सभामा ठूलो राजनीतिक घर्षण देखियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूले कायम राखेका छन्। सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उत्तरदायित्वको विषयमा चर्को बहस निम्त्याएको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई “निरंकुश” भन्दै आलोचना गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सदनको गरिमा र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष...
२०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले नयाँ अध्यादेशहरू
२०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले नयाँ अध्यादेशहरू (Ordinances) जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्। हालका प्रमुख अपडेटहरू यस प्रकार छन्: १. प्रमुख अध्यादेशहरू र सिफारिस सरकारले हालै राष्ट्रपति कार्यालयमा केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको छ: २. राजनीतिक विवाद र आलोचना संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई स्थगित...
