काठमाडौं । फिजी, टुभालु र अस्ट्रेलियाको भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। जलवायु परिवर्तनका असर, नेपालका लागि न्यायोचित जलवायु वित्तको व्यवस्था र अस्ट्रेलियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषय भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा रहेका थिए।
मन्त्री खनाल फिजी र टुभालुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा सहभागी भएका थिए। आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उद्देश्यले उनले भ्रमण गरेका हुन्। स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन भ्रमण उपयोगी भएको बताए। उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले नेपालमा हालै गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहतका लागि थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यससँगै अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कुल सहायता रकम २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको उनले जानकारी दिए।
जलवायु संकटविरुद्ध हिमालदेखि समुद्रसम्म सहकार्यको प्रस्ताव
अक्टोबर ६ मा फिजीको नाडीमा आयोजित ‘प्रि–कोप लिडर्स प्लेनरी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका समान प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्या एउटै विश्वव्यापी जलवायु संकटका आपसमा जोडिएका पक्ष भएको बताउँदै उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ सहकार्यको अवधारणा अघि सारे।
उनले नेपालका तर्फबाट कोप–३१ का लागि चार प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित जलवायु अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन र हिमालदेखि समुद्रसम्म क्षेत्रीय साझेदारीलाई उनले विशेष महत्त्व दिएका थिए। नेपालको भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता देशले यसको गम्भीर असर भोग्नुपरेको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएका थिए।
टुभालुमा जलवायु जोखिमको स्थलगत अवलोकन
टुभालु भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुतीस्थित ‘कजवे’ क्षेत्रको अवलोकन गरे। उनले टुभालु कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाको पनि निरीक्षण गरेका थिए। यस भ्रमणमार्फत समुद्री सतह वृद्धि र तटीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको थियो।
अस्ट्रेलियासँग विद्यार्थी, शिक्षा र हवाई सम्पर्कका विषयमा छलफल
अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा अक्टोबर ८ मा मेलबर्नस्थित कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट कार्यालयमा अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेन्नी वोङसँग मन्त्री खनालले द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। वार्तामा नेपाली विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया निष्पक्ष, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन उनले आग्रह गरेका थिए। साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम र अस्ट्रेलिया अवार्ड्स छात्रवृत्तिको कोटा बढाउने विषयमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए।
सोही दिन सिड्नीमा न्यु साउथ वेल्सका प्रिमियर क्रिस मिन्ससँग पनि उनको भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा नेपालको बाढी विपत्तिप्रति व्यक्त गरिएको ऐक्यबद्धताका लागि मन्त्री खनालले धन्यवाद दिएका थिए। वेस्टर्न सिड्नी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालसँग सिधा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावना तथा नेपाली समुदायको भाषा, संस्कृति र सामुदायिक केन्द्रलाई सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसैगरी, क्यानबेरामा अस्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल साम मोस्टिनसँग भेट गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध, नेपाली विद्यार्थी र प्रवासी नेपाली समुदायका चासोबारे कुराकानी गरेका थिए।
पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको सहयोग आह्वान
भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले मेलबर्न, सिड्नी र क्यानबेरामा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, व्यवसायी तथा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। नेपालमा बाढी आएपछि राहत तथा सहयोग जुटाउन प्रवासी नेपालीले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा उनीहरूको सीप, ज्ञान र प्रविधि उपयोग गर्न आह्वान गरे। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस अभियानमा प्रवासी नेपालीलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
भ्रमणको अन्त्यमा क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गर्दै मन्त्री खनालले कन्सुलर सेवालाई छरितो, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डादेखि शिक्षा, विपद् पुनर्निर्माण र द्विपक्षीय सम्बन्धसम्मका विषय समेटिएको यस भ्रमणलाई नेपालका जलवायु प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तथा अस्ट्रेलियासँगको सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।