काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको बैंकमा रकम हिनामिना भएको अवस्थामा संलग्न व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनअनुसार मात्रै कारबाही हुने हो कि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानून पनि लागू हुने हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर कानूनी प्रश्न उठाएको छ ।
कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा भएको करिब चार करोड रुपैयाँ हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ आकर्षित हुनसक्ने देखिएपछि मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले एउटै घटनामा दुई फरक कानूनअनुसार कारबाहीको अवस्था देखिएकाले यसको स्पष्ट कानूनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।
यस घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ पुस २९ गते कृषि विकास बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही घटनासँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुरको मुद्दासमेत उच्च अदालत पाटनमा चलेको थियो ।
विशेष अदालतले आठमध्ये केहीलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत पाटनले पनि दोषी ठहर गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबाट मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
आरोपितहरूले भने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा त्यही घटनालाई आधार बनाएर पुनः भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्नु ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ विपरीत हुने जिकिर गरेका छन् । एउटै कसुरमा एउटै व्यक्तिविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा चलाउने अवस्थालाई सामान्यतः दोहोरो खतराको सिद्धान्तसँग जोडिन्छ ।
रकम कसरी हिनामिना भयो ?
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा कार्यरत दीपिका रेग्मीले क्लियरिङमार्फत आएका केही चेकमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि हिनामिना गरिएको रकम उनको आमा कुमारी पुष्पा पन्तसहित आफन्तका नाममा रहेका खातामा पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंकबाट निकालिएको रकम दीपिकाका आफन्त तथा चिनजानका व्यक्तिहरूको खातामा समेत पुगेको देखिएको थियो । तीमध्ये रमेशराज विष्टको खातामा पनि रकम जम्मा भएको भेटिएको थियो । विष्ट नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्राविधिक कर्णेल हुन् ।
कृषि विकास बैंकबाट दुर्गा ज्वेलर्सको खातामा पटक–पटक रकम भुक्तानी भएको र त्यहाँबाट दीपिका रेग्मीले करिब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरका गरगहना लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
अख्तियारले रेग्मीविरुद्ध ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । रमेशराज विष्टविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले रेग्मीलाई ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगो र आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विष्टलाई चार वर्ष कैद तथा ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हिनामिनामा दोषी ठहर गरिएको थियो । अन्य आरोपितले भने सफाइ पाएका थिए ।
दुई कानूनबीच देखिएको कानूनी अन्योल
मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि मुख्य प्रश्न एउटै घटनामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमध्ये कुन कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाउने भन्ने बनेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(क) ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरसँगै अन्य प्रचलित कानूनअन्तर्गत कसुर हुने अवस्था भए छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही र सजाय हुने अवस्था भए सोही कानूनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यही दुई व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध र एउटै घटनामा दोहोरो कारबाही हुनसक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चले कानूनी व्याख्या आवश्यक ठानेको हो ।
इजलासले मुद्दामा ‘गम्भीर एवं जटिल कानूनी व्याख्याको प्रश्न’ रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अब पूर्ण इजलासको व्याख्यापछि सरकारी बैंकमा हुने यस्ता हिनामिनाका घटनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानूनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।