मुस्ताङ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र तथा दृश्य सामग्री छायांकनका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहे पनि छायांकन अनुमति दिने विद्यमान प्रक्रिया भने अझै अव्यावहारिक देखिएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण मुस्ताङको कागबेनीमा छायांकन गरिएको एक जापानी म्युजिक भिडियो बनेको छ। छायांकन अनुमति लिनुपर्ने क्रममा निर्माण टोलीले प्रक्रियागत अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलताको सामना गर्नुपरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य शाखामा हाल छायांकन अनुमतिका लागि चलचित्र (फिचर फिल्म) र डकुमेन्ट्रीका मात्रै आवेदन फाराम उपलब्ध छन्। म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज, विज्ञापन वा अन्य व्यावसायिक दृश्य सामग्रीका लागि छुट्टै फाराम वा विधागत वर्गीकरणको व्यवस्था नहुँदा निर्माण टोलीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
यही कारण मुस्ताङमा छायांकन गरिएको जापानी म्युजिक भिडियोले पनि डकुमेन्ट्रीका रूपमा अनुमति लिनुपरेको थियो। जापानका चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक टाकु हिराकोचीले नेपालमा म्युजिक भिडियो बनाउन आउँदा आफूलाई बाध्य भएर डकुमेन्ट्री निर्देशकका रूपमा आवेदन दिनुपरेको अनुभव सुनाएका थिए। छायांकनमा संलग्न नेपाली टोलीका सदस्यहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले विदेशी निर्देशक र निर्माण कम्पनीमा नेपालको प्रशासनिक प्रणालीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार आधारभूत वर्गीकरणमै स्पष्टता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सर्जकहरूले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ।
उक्त म्युजिक भिडियोमा दुई नेपाली बाल कलाकारले समेत अभिनय गरेका छन्। छायांकन सम्पन्न भएपछि विदेशी कलाकार तथा प्राविधिक टोली आफ्नो देश फर्किसकेको छ। यता, छलफलमा रहेको नयाँ चलचित्र विधेयकमा पनि म्युजिक भिडियो, विज्ञापन, वेब सिरिजलगायत अन्य दृश्य सामग्रीको छायांकन अनुमति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छैन। चलचित्र र डकुमेन्ट्रीबाहेकका विधालाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार नेपालमा छायांकन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय सर्जकले आफ्नो वास्तविक विधाअनुसार अनुमति पाउन नसकी डकुमेन्ट्रीको नाममा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो। उनीहरू यस्तो व्यवस्थाले नेपालको छायांकन वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पार्ने बताउँछन्।