काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) को टोलीले नेपालको सुस्त प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । उप कार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननको नेतृत्वमा आएको दुई सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले, गभर्नर विश्व पौडेल र प्रहरी प्रमुख सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेरै सुधार नभए कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी दिएको हो । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तोकिएका कार्ययोजनामा तत्काल सुधारका काम नभएको टोलीको निष्कर्ष थियो ।
सुधार हुन नसकेका ६ बुँदामा एपीजीको प्रश्न
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि एफएटीएफले सुधारका लागि २ वर्षको कार्ययोजना दिएको थियो । सन् २०२६ जनवरीको मूल्यांकन अनुसार तोकिएका १५ वटा बुँदामध्ये ९ वटामा काम भए पनि बाँकी ६ वटा बुँदामा आंशिक प्रगति मात्र भएको टोलीले प्रष्ट पारेको छ ।
एपीजीले असन्तुष्टि जनाएका मुख्य विषय
- सहकारी क्षेत्रको फितलो नियमन र अनुगमन ।
- घरजग्गा, क्यासिनो र सुनचाँदी कारोबारमा निगरानीको कमी।
- भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी र मानव बेचबिखनजस्ता अपराधको अनुसन्धान सुस्त ।
- वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराध र फर्जी कम्पनी खडा गरी हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण ।
- कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको उदासीनता ।
- प्रगति भएका विषयहरूको पनि सही तरिकाले प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्नु ।
सरकारले गरेको एउटा निर्णयमा एपीजीले शंका व्यक्त गरेको छ । सरकारले गत वैशाख १८ मा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी बैंकिङ, वित्तीय र तस्करी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई मात्र दिने निर्णयमा एपीजीको असहमति रहेको बुझिएको छ ।
यसअघि २०८० चैतमा ऐन संशोधन गरी नेपाल प्रहरी, अख्तियार र राजस्व अनुसन्धानसहित १३ वटा निकायलाई समानान्तर अनुसन्धानको अधिकार दिइएको थियो । एपीजी टोलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको यो नयाँ अध्यादेशको नियतमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको दाबी र प्रतिबद्धता
सरकारी अधिकारीहरूले हालैका महिनामा प्रगति सुधारिएको दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी अनुसन्धानबाट २१ वटा मुद्दा अदालत पुगेका र ३६ वटा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताएका छन् । अपराध अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई समानान्तर अनुसन्धान गर्ने रणनीति लिइएको उनको दाबी छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबारका उजुरी ३०.३४ प्रतिशतले बढेर ९,५६५ पुगेका छन्, जसमध्ये ७६ प्रतिशत वाणिज्य बैंकका रहेको उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले बाँकी अवधिमा कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने एपीजीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको छ।
नेपाल ग्रे लिस्ट मै रहे वा कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?
ग्रे लिस्टमा पर्दा विदेशी लगानी र दातृ निकायबाट आउने आर्थिक सहायता र अनुदान घट्छ । त्यस्तै नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्दा तेस्रो देशको बैंक ग्यारेन्टी चाहिने, जसले गर्दा आयात–निर्यातको लागत बढ्ने र बजारमा महँगी चुलिने अवस्था आउँछ । अहिले नेपालले त्यसका असर भोग्नुपरेको छ । अझ विदेशी मुद्राको लेनदेन ढिलो हुने र अतिरिक्त जाँच प्रक्रियाले गर्दा ‘कन्ट्री रिस्क’ बढ्ने अवस्था आउँछ ।
कालोसूचीमा परेको अवस्थामा हुने महासंकट :
यदि नेपाल कालोसूचिमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालसँगको वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छन् ।अमेरिकी डलर लगायतका विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न अत्यन्त कठिन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली समेत ठप्प हुने जानकारहरु बताउँछन् । यसले थप व्यापार र आपूर्ति शृंखला भत्किने तथा देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने अवस्था निम्त्याउँछ ।
