संसदमा सभामुखको आलोचना र रास्वपाको ‘निलो स्कार्फ’ देखि श्रम संस्कृतिको ‘प्लेकार्ड’सम्म काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला केही बैठक यतिबेला केवल नीति, विधेयक र बहसका कारण मात्रै चर्चामा छैनन्, प्रतिपक्षी दलहरूले अपनाएको विरोध शैलीका कारण पनि संसद्को वातावरण तातेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू लगातार तीन दिनदेखि बैठकमा प्लेकार्ड बोकेर उभिएका छन् । उनीहरूको आरोप छ—प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार बन्न तयार छैनन्, प्रतिपक्षका प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको छ र सदनलाई औपचारिकतामा सीमित पारिएको छ । यही विरोधबीच बुधबार सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै संसद्को मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे । उनले प्लेकार्ड प्रदर्शनलाई अमर्यादित गतिविधितर्फ संकेत गर्दै त्यस्ता काम नगर्न चेतावनी दिए । तर सभामुखको त्यो चेतावनीसँगै संसद्मा अर्को बहस जन्मियो—हिजो र आजको विरोध किन फरक देखियो ? सभामुखको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस सांसद निश्कल राई प्रतिवादमा उत्रिए । उनले अहिलेको घटनालाई अघिल्लो संसद्को एउटा चर्चित दृश्यसँग जोड्दै प्रश्न उठाए—“प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्नेहरू आज प्लेकार्डलाई कसरी अमर्यादित भन्न सक्छन् ?” राईको संकेत स्पष्ट थियो— अघिल्तो संसदमा समय रास्वपा प्रतिपक्षमा थियो, र संसद्मा उसले अपनाएको विरोध शैली निकै चर्चित बनेको थियो । अघिल्लो संसद्मा के भएको थियो ? २०८२ साल असार ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसदहरू निलो रिबन तथा स्कार्फ लगाएर संसद् भवन पुगेका थिए । त्यसबेला भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै रास्वपाले तीव्र विरोध गरिरहेको थियो । रास्वपाले निलो रिबनलाई मानव तस्करीविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। विरोधको शैली पनि सामान्य थिएन—सांसदहरू वेलमा उत्रिने, पलेँटी कसेर बस्ने, पुस्तक पढ्ने र नियमित कारबाही अवरुद्ध गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएका थिए। त्यतिबेला सत्ता पक्षका कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले नियमापत्ति उठाएका थिए भने तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले विरोधकै बीच बैठक सञ्चालन गरेका थिए । बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेसले त्यही घटनालाई उदाहरण बनाउँदै सत्ता पक्ष र सभामुखमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा रास्वपाले आफ्नो विरोधलाई ‘नयाँ राजनीतिक प्रतिरोध’, ‘प्रतीकात्मक विद्रोह’ र ‘जनताको आवाज’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। रास्वपा सत्ता पक्षमा पुगेको छ भने कांग्रेससहित साना दलहरू प्रतिपक्षी भूमिकामा छन्। विरोधको स्वरूप पनि बदलिएको छ—निलो स्कार्फको ठाउँ प्लेकार्डले लिएको छ। यही परिवर्तनलाई लिएर कांग्रेसले प्रश्न उठाइरहेको छ—यदि हिजो संसद्को वेल घेर्ने, पलेँटी कसेर बस्ने र पुस्तक पढ्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रतिवाद थियो भने आज सरकारसँग जवाफ माग्दै प्लेकार्ड देखाउनु किन असंसदीय भयो ? कांग्रेसको अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ । कांग्रेसले यदि अहिलेको गतिविधि संसद्को मर्यादाविपरीत हो भने सत्ता पक्ष हिजोका आफ्नै गतिविधिलाई पनि गलत भन्न तयार छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सभामुखमाथि किन उठ्यो प्रश्न ? विवादको केन्द्रमा सभामुख डीपी अर्याल पनि पुगेका छन् । कारण, अघिल्लो संसद्मा उनी स्वयं प्रतिपक्षी बेन्चमा थिए र रास्वपाको विरोध आन्दोलनको अग्रभागमै देखिन्थे । त्यतिबेला संसद्मा भएका ती गतिविधिप्रति उनले सार्वजनिक रूपमा कठोर टिप्पणी गरेका थिएनन् । तर अहिले सभामुखको भूमिकामा पुगेपछि प्लेकार्ड प्रदर्शनप्रति कडा अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रतिपक्षले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले सभामुखले सत्ताको सुविधा हेरेर होइन, संसदीय मान्यता र एउटै मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिनेगरेका छन् । कांग्रेसले अहिलेको विवादलाई केवल प्लेकार्डको विषय मात्र नभएर सरकारको संसदीय उत्तरदायित्वसँग पनि जोडेको छ। प्रधानमन्त्री लगातार सदनमा अनुपस्थित रहनु, प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ नदिनु र संसद्लाई प्राथमिकतामा नराख्नु पनि संसदीय संस्कृतिविपरीत भएको कांग्रेसको दाबी छ। प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइमा संसद्को मर्यादा केवल विपक्षीको व्यवहारले तय हुँदैन, सरकारको उपस्थिती र जवाफदेहिताले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ। संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षका बेन्च फेरिन सक्छन्, तर विगतका अभिव्यक्ति र गतिविधि संसद्को अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छन्। अहिले कांग्रेसले त्यही पुरानो रेकर्ड खोलेर रास्वपा र सभामुखलाई राजनीतिक ऐना देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। विवाद अब केवल प्लेकार्ड वा निलो स्कार्फको सीमामा छैन। प्रश्न यो हो—सत्ता परिवर्तनसँगै संसदीय नैतिकताको परिभाषा पनि बदलिन्छ कि एउटै मापदण्ड सबैका लागि लागू हुन्छ ?
