काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सचिवालयले केही स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा समूहले राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थाको प्रयोग गर्दै भट्टराईलाई हिन्दुविरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सचिवालयले मंगलबार जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्र’मा पुराना भिडियो तथा अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गर्ने, भ्रामक तस्बिर तथा पोस्टर तयार पारेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने र धार्मिक घृणा तथा सामाजिक विभाजन फैलाउने गतिविधि भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।सचिवालयले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै धर्मको विरोध गर्नु नभएको स्पष्ट पारेको छ । राज्यले सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने उसको भनाइ छ । विज्ञानमा विश्वास गर्ने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउने वा नास्तिक हुने विषय पनि प्रत्येक व्यक्तिको वैचारिक स्वतन्त्रताभित्र पर्ने सचिवालयले जनाएको छ ।
हिन्दू धर्मभित्र रहेको जातीय विभेद तथा सामाजिक असमानताका विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको पनि सचिवालयले जनाएको छ । कुनै पनि धर्म, संस्कृति वा परम्परामा रहेका सामाजिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचनात्मक बहस गर्नु तथा सुधारका लागि आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उसको भनाइ छ । सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा हुने बहसलाई कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायविरुद्धको घृणाका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने सचिवालयले जनाएको छ ।
डा. भट्टराईका पुराना अभिव्यक्ति तथा सामग्रीलाई वर्तमान सन्दर्भबाट अलग गरेर तोडमोड गर्नु गैरजिम्मेवार राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार भएको सचिवालयको ठहर छ । पछिल्लो समय केही व्यक्तिले धर्मका विषयमा भ्रामक तथा उत्तेजक सामग्री सार्वजनिक गरी जनमानसमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ । यस्ता गतिविधिले व्यक्तिको सुरक्षा र प्रतिष्ठामा मात्र नभई धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकतामा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने सचिवालयले चेतावनी दिएको छ ।
सचिवालयले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रामक, तोडमरोड गरिएका र घृणा उत्पन्न गर्ने सामग्रीप्रति सचेत रहन आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमाथि आवश्यक निगरानी राखी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै कसैको धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्याउने गतिविधिमा राज्यले प्रभावकारी कानुनी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ । धार्मिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक न्याय र सहिष्णुताको संरक्षण गर्दै घृणा, हिंसा तथा सामाजिक विभाजन फैलाउने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि सचिवालयले जोड दिएको छ ।