काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनरत लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति बीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म भएको वार्तापछि शुक्रबार दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सिफारिस गर्नेछ। यस्तै, आर्थिक समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्पसमेत सिफारिस गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गनिर्देशन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ भने यसको प्रभावकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि हुने दुर्व्यवहार, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने तथा घरमै पुगेर दबाब दिने जस्ता गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ। कानुनविपरीतका यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सबै आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिपत्रमा सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यस सहमतिले लामो समयदेखि उठ्दै आएको लघुवित्त ऋणीहरूको समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार भएको विश्वास व्यक्त गरेको छ।