काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनाव कम गर्दै आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समाधान खोज्न १४ बुँदे समझदारी पत्र (एमओयू)मा सहमति भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरिएको छ। समझदारीपछि दुवै देशबीचको वार्ता प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। सहमतिअनुसार रणनीतिक महत्वको होर्मुज जलमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने, इरानको समृद्ध युरेनियम भण्डारण व्यवस्थापन गरिने तथा आर्थिक प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा खुकुलो बनाइनेछ। अमेरिकी प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार समझदारीले इरानलाई आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतामा बाँध्ने र सकारात्मक कदमहरू देखिएसँगै आर्थिक तथा व्यापारिक सहुलियत विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसैगरी होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुवै पक्षले समझदारीको अन्तिम मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ओमानसहित विभिन्न मुलुकहरूसँगको लामो परामर्शपछि अधिकांश विवादित विषयमा सहमति जुटेको हो। समझदारीपत्रमा तत्काल सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्ने, लेबनानसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि रोक्ने तथा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। आवश्यक परे दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त समयावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। त्यस्तै, अमेरिकाले समुद्री नाकाबन्दी तथा सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र इरानले प्रारम्भिक ६० दिनसम्म होर्मुज जलमार्ग हुँदै व्यापारिक जहाजहरूको निर्बाध आवतजावत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
समझदारीमा इरानमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, अमेरिकी ट्रेजरीबाट विशेष छुट उपलब्ध गराउने तथा करिब २५० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यसबाहेक, इरानले आणविक हतियार विकास वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समृद्ध युरेनियम भण्डारणको भविष्यबारे भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)को निगरानीमा थप छलफल गरिने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, समझदारीका सबै विवरण समेटिएको औपचारिक संयुक्त घोषणा भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।