काठमाडौँ । भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले ६०० दिनको समयसीमा तोकेको छ । यसका लागि नयाँ ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्नुका साथै नयाँ कार्यविधि पनि लागू गरिएको छ ।
भूमि समस्या नेपालमा वर्षौँदेखि थाती रहेको विषय हो । विभिन्न आयोग र समिति बने, पटक–पटक समाधानको घोषणा भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी झन्झट र प्रशासनिक ढिलाइका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ३०० भन्दा बढी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो । तर देशभरबाट आएका १२ लाख ७९ हजारभन्दा बढी आवेदन र पुराना अधुरा काम हेर्दा बाँकी चुनौती निकै ठूलो छ ।
सरकारले यसपटक विगतका आयोगका अधुरा कामसमेत नयाँ समितिलाई जिम्मा दिएको छ । तर १ हजार दिनको प्रारम्भिक लक्ष्यलाई घटाएर ६०० दिनमा सबै समस्या समाधान गर्ने घोषणा आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भूमि समस्या समाधान केवल पुर्जा बाँड्ने विषय होइन । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । त्यसैले ६०० दिनको समयसीमा पूरा गर्न सरकारले घोषणा मात्र होइन, स्पष्ट योजना, बलियो समन्वय र नियमित सार्वजनिक जवाफदेहिता देखाउनुपर्नेछ । नत्र ६०० दिनपछि पनि भूमिहीन नागरिक अर्को आयोग र अर्को घोषणाको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।