नेकपा एमालेका सचिव एवं परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराईले दक्षिण एशियामा भइरहेको राजनीतिक फेरबदल र शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिष्पर्धाले नेपालका लागि नयाँ चुनौती थपेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । डा. भट्टराईले दक्षिण एशियाका प्रमुख मुलुकहरूमा देखिएको शासन परिवर्तन (रिजिम चेन्ज) को लहर र त्यसले शक्ति राष्ट्रहरूबीच निम्त्याउन सक्ने सहकार्य वा द्वन्द्वको अवस्थाबारे सुक्ष्म विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरू, अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता विषयहरू अहिले यही भूराजनीतिक खिचातानीसँग जोडिएका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको महत्व उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले शक्ति राष्ट्रहरूको उदयसँगै नेपाल उनीहरूको निगरानीको केन्द्र बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उनीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार र सुदृढीकरण गर्न खोजिरहेको भन्दै उहाँले यसलाई ’सफ्ट बेली’ माथिको निगरानीका रूपमा अथ्र्याउनु भयो ।
डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘खासगरी नेपाल र दक्षिण एशियाका प्रमुख मुलुकहरू पछिल्लो समय जुन किसिमको सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यसले उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ लैजाने सम्भावना छ कि प्रतिष्पर्धा अझ बढेर टकरावतर्फ जाने हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यसले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यदि सहकार्यतर्फ उन्मुख भए त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर प्रतिस्पर्धा टकरावतर्फ गयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। त्यसैले यो पक्ष हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कनेक्टिभिटी, एमसीसी, बीआरआईलगायतका विषय पनि यही भू–राजनीतिक परिवेशसँग जोडिएका छन् । दुई ठूला शक्तिबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक महत्व उनीहरूको उदयसँगै झन् बढेको छ । तेस्रो शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले नेपाल उनीहरूका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थान बनेको छ । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार र उपस्थिति सुदृढ गरिरहेका छन् । तर यस्ता विषयमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हाम्रा संस्थागत संरचना अझै पर्याप्त छैनन् । परिणामतः हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ । यो वास्तविकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्छौँ । अन्यथा, हामी आपसमा मिल्न नसक्ने र अन्ततः अरूले मिलाइदिनुपर्ने अवस्थातर्फ जाने जोखिम छ ।’
परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा नेपालको आन्तरिक तयारी कमजोर रहेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यदि यो यथार्थलाई समयमै बुझेर सम्बोधन गर्न नसकिए मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने उहाँको चेतावनी छ ।