काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। यससम्बन्धी निर्देशन सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा परिपत्रमार्फत पठाइएको छ। यस्तै, विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि कर्मचारीले त्यहाँ सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यास कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनका लागि हुने वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।