काठमाडौँ । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा पुनः सिन्डिकेटको आशंका देखिएको छ ।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी आफ्नो केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपालका करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो । मलेसियाको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि ती २५ वटा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसले अन्य वैधानिक रूपमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने उनीहरूको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमा पर्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित भएपछि श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने तथा शोषण बढ्ने जोखिम रहन्छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले करिब १ हजार २०० व्यवसायीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्नु अस्वाभाविक भएको बताएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका अन्य कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस विषयमा नेपाल सरकारसमेत गम्भीर बनेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको प्रणालीमा देखिएको उक्त सूचीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग छलफल गरी स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता र स्थापित प्रक्रियाविपरीत एकतर्फी रूपमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न नहुने नेपालको धारणा रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । विद्यमान व्यवस्था यथावत् राख्न र सिन्डिकेटको सम्भावनालाई रोक्न नेपालले आग्रह गरेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रम समझदारीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई सहज र कम खर्चिलो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले सोही समझदारीको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म आफ्नो विरोध जारी राख्ने बताएका छन् ।