काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि जारी खोजी तथा उद्धार अभियानलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, अत्यावश्यक अवस्थामा भने खोजी तथा उद्धारको काम जारी रहनेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले अत्यावश्यक खोजी कार्यसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। खोजी तथा उद्धार अभियान स्थगन गर्ने निर्णय जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा गरिएको जनाइएको छ।
परिषद्ले बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। ती योजनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत भएका योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको भन्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि यही समन्वयमा अगाडि बढाइने बताए। बैठकमा विपक्षी दलका साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ। त्यसैगरी, विपद्को कठिन अवस्थामा खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीसहित सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारप्रति परिषद्ले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।