काठमाडौं । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरू जोशीको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल भएको छ।
मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले नेपाल र जर्मनीबीचको व्यापार विस्तार, नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र जर्मन लगानी नेपाल भित्र्याउने विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले जर्मनीसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य उत्पादनलाई जर्मनीसहित युरोपेली बजारमा पुर्याउन गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उनले प्रस्तावित राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए।
दंगालले युरोपेली संघको मापदण्डअनुसार नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। साथै, रुस–युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार र स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन पनि उनले आग्रह गरे। उनले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित पहुँच कायम राख्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए। जर्मनीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजनाबारे पनि उनले स्पष्ट कार्ययोजना माग गरे।
त्यस्तै, एमाले सांसद पद्माकुमारी अर्यालले नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई औपचारिक भेटघाट र सहकार्यमा मात्र सीमित नराखी देशका लागि आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले जर्मनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोग्न सक्ने श्रम शोषण, अवैध भर्ती, सम्झौताअनुसार तलब नपाउने र रोजगारदाताले व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
अर्यालले नेपाल र जर्मनीबीच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिन्। जर्मनीमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने, श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र नेपाली कामदारले भोग्ने समस्या समाधान गर्ने विषयमा प्रस्तावित राजदूतसँग उनले ठोस योजना माग गरिन्। यसैगरी, नेपाल–जर्मनी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठलाई औपचारिक कार्यक्रममै सीमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनसँग जोड्नुपर्ने अर्यालको सुझाव छ। उक्त अवसरलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावले प्रस्तावित राजदूतबाट कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारसँगै व्यापार वृद्धि, लगानी आकर्षण र विदेशमा रहेका नेपालीको हित संरक्षणमा परिणाममुखी भूमिका अपेक्षा गरिएको देखाउँछन्।