काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापन र सुधारको विषय कुनै राजनीतिक दलविशेषको नभई सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापनलाई समयअनुकूल बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले समितिमा उठेका प्रश्न, उपसमितिको प्रतिवेदन तथा कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने र कारागार सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार कारागार व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएको करिब डेढ महिना भइसकेको छ। विगतमा प्राप्त सुझाव कानुन संशोधनबिना कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेकाले अब आवश्यक सुधारको बाटोबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन्। उनले कारागार ऐन, २०७९ जारी भए पनि त्यसले सबै विषयलाई समयअनुकूल समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कारागार सुधारका विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँदै गौतमले सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्।समितिमा सांसदहरूले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर विज्ञ तथा समाजको आवाजका रूपमा सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावका आधारमा राज्यले आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार अघि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।