काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूले नेपालमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहे पनि जटिल कानुनी प्रक्रिया, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता र कमजोर पूर्वाधारका कारण समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्।
चीनको ग्वाङझाउमा जारी ११औँ दक्षिण एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा दक्षिण कोरियामा व्यवसाय गर्दै आएका विनोद कुँवरले नेपालमा कामभन्दा कुरा बढी हुने प्रवृत्ति र लामो कानुनी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको बताए। नेपाल र कोरिया दुवै देशमा लगानी गरिरहेका उनले समयमै निर्णय र काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार नेपालमा कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुनुका साथै ब्याजदर पनि उच्च रहेकाले लगानीकर्ताले कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सरकारले कानुनी समस्या तत्काल समाधान गर्दै लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा केही गर्न चाहिरहेको भन्दै त्यसलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा चाहना समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो। ‘नेपाल नेपालीहरूले नै बनाउने हो। राम्रा कुरा गरेर मात्र देश बन्दैन,’ महतोले भने, ‘अब नेपालीपन जोगाउँदै विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सबैले संकल्प गर्नुपर्छ।’
एनआरएनएको लगानी मात्रै पर्याप्त नभए पनि उनीहरूको सहभागिताबिना समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने महतोको भनाइ छ। सरकारले लगानीसम्बन्धी कानुनलाई सहज बनाउँदै लगानीकर्तालाई सुरक्षा र विश्वासको वातावरण दिनुपर्ने उनले बताए। उनले उद्यमीलाई डर र दबाबमा राखेर नभई अनुकूल वातावरण र कानुनी सुरक्षामार्फत लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए। एनआरएनमार्फत नेपाली लगानी मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ। एनआरएनएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन शेरचनले नेपालमा लगानीका धेरै सम्भावित क्षेत्र रहेकाले नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
कोरियामा रहेका अनुसन्धानकर्ता देवीबहादुर बस्नेतले मेडिकल तथा प्रोटिन उत्पादनका क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित काम गर्ने सम्भावना रहेको बताए। नेपालमा उपलब्ध वातावरण र स्रोतको उपयोग गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। एनआरएन चीनका पूर्वअध्यक्ष निर्मल शर्मा चौलागाईंले नेपाल–चीन व्यापारमा पूर्वाधारको अभाव मुख्य समस्या बनेको बताए। उत्तरी नाकाबाट वर्षमा करिब ६ महिना मात्र सामान आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेको र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताए। एनआरएन चीनका पूर्वअध्यक्ष रोहित अग्रवालले लगानीलाई नाफासँग जोडेर हेर्नुपर्ने र लगानीको प्रतिफल तथा सुरक्षाको कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।
लगानीका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका अरुणकुमार सुवेदीले सरकारी कार्यालयमा लगानीकर्ताले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ठूलो लगानी ल्याउन खोज्ने व्यवसायीलाई सहज रूपमा सेवा दिनेभन्दा प्रक्रियामा अल्झाउने प्रवृत्ति कायम रहे एनआरएनको लगानी नेपालमा आकर्षित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विदेशमा रहेका करिब ४० प्रतिशत नेपाली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा तीन गुणासम्म बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए।
चीनका कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले नेपालमा लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान भए दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए। चीनमा व्यवसाय गरिरहेका नेपालीमध्ये ६१ प्रतिशतले नेपाल फर्किएर काम गर्न चाहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको उनले बताए। नेकपाका पूर्वसांसद माधव सापकोटाले लगानीसँगै विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए। युवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा सीप र अनुभव हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।