काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको सम्झौताको तत्काल टुंगो लगाउन स्थानीय तहका प्रमुखहरूले माग गरेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भए त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अन्योलमा रहँदा फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावित भएको बताए। महर्जनका अनुसार नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा खारेज भएको छैन। सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा नयाँ योजना अघि बढाउँदा कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो।
उनले सम्झौता या त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने या औपचारिक रूपमा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘त्यो कन्ट्रयाक्ट कि त क्यान्सिल हुनुप¥यो, कि त त्यसअनुसार काम हुनुप¥यो। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई क्यान्सिल पनि गर्न सकेको छैन र काम अघि बढाउन पनि सकेको छैन,’ महर्जनले भने। उनका अनुसार नेपवेस्टले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी परियोजनाको पहिलो चरणको कामसमेत अघि बढाएको थियो। तर कानुनी विवादका कारण त्यसपछिको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। महर्जनले फोहोर प्रशोधन प्रणाली निर्माणका लागि जापानबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रस्ताव आए पनि नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीचको सम्झौता कायमै रहेकाले त्यसलाई अघि बढाउन कठिन भएको बताए।
फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि अब संघीय सरकारले नै नेपवेस्टसँगको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको सम्झौता हो। कि यसलाई क्यान्सिल गरिदिनुस्, कि लागू गरिदिनुस्। लागू गर्नुस्, हामी खुसी हुन्छौं। क्यान्सिल गर्नुस्, त्यसपछि आउने जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,’ उनले भने। महर्जनले संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि विगतमा संघीय सरकारले नै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न लगाएको स्मरण गराए। त्यसैले अहिले फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहकै मात्र भएको रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टसँगको सम्झौता स्पष्ट नभएसम्म महानगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। ‘नेपवेस्टको विषय टुंगो लगाइदिनुस्। त्यो टुंगो लागेपछि हामीलाई पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ। अहिले त बाटो नै बन्द छ,’ डंगोलले भनिन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरको मात्रा घटाउने उद्देश्यले ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। त्यसका लागि संघीय सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको उनले बताइन्। ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण गर्न सके फोहोरको मात्रा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने दाबी गर्दै डंगोलले संघीय सरकारसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिन्। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘जहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ, त्यहीँ समाधान खोज्ने’ नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई राजनीतिक विवादको रूपमा नलिन पनि आग्रह गरिन्।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्याबाट प्रभावित नागरिकप्रति सबैले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताइन्। समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै निष्कर्ष निकाल्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘फोहोरमा राजनीति नगरौं। साँच्चिकै समस्या छ भने समाधान खोजौं, एकअर्कालाई दोषारोपण नगरौं,’ डंगोलले भनिन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यससँग जोडिएको विगतको इतिहाससमेत बुझ्नुपर्ने बताइन्। यसैबीच, बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेका बेला उपस्थित मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच भनाभनसमेत भएको थियो। विवाद बढेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गर्दै वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर अवस्था सामान्य हुन नसकेपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।