काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना तथा दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले यस प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको जनाएको छ। विशेष अदालतका अनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी छ। प्रतिवादीमध्ये १० जना सरकारी कर्मचारी रहेका छन् भने दुई कम्पनीसँग सम्बन्धित चार विदेशी नागरिक र दुई नेपाली प्रतिनिधि पनि मुद्दामा समेटिएका छन्। पासपोर्ट छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग पनि बयान लिएको थियो। तर उनीहरूलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।