काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर संस्थाको गरिमा तथा मर्यादालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले संवैधानिक निकाय राज्यका महत्वपूर्ण संरचना भएकाले तिनका विषयमा टिप्पणी गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले संवैधानिक निकायसँग जोडिएका विषय संवेदनशील हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रमा राखेरभन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा र संवैधानिक भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘संवेदनशील निकायहरू राज्यका महत्वपूर्ण पिल्लर भएकाले प्रश्न उठाउँदा वा तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दा ती संरचनाप्रतिको सम्मानमा आँच नआओस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्तिको निजी संस्था नभएकाले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि समग्र संस्थाको प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आफैं संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा प्रस्तुत हुने विषयले संस्था, पदाधिकारी वा समितिको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनले बताए। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया संविधानले नै स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। नियुक्तिको विषयलाई लिएर संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
‘संविधानले विभिन्न निकायको नियुक्तिको प्रक्रिया जसरी निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै दलविशेषसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने। संविधानअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भन्दै लामिछानेले निरन्तर आरोप लगाउने शैलीले संस्था र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिको मानमर्दन हुन सक्ने बताए। यसैबीच, लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने धारणा पनि राखेका छन्। संविधान संशोधन गर्दा संविधानमै तोकिएको प्रक्रिया र व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।