काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण कर्मचारीहरू स्पष्ट राय दिन र निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले ऐन–कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका विषयमा समेत कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले निर्णय लिनबाट पछि हट्ने गरेको बताइन्। उनले यस्तो अवस्थाका कारण ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ सिर्जना भएको र त्यसले सरकारी कामकारबाही नै प्रभावित हुने अवस्था आएको बताइन्। निर्णय लिन कर्मचारीहरू डराउने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत रिसइबी वा कर्मचारी तर्साउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा राखिन्। सत्तामा जोसुकै आए पनि संवैधानिक निकायलाई कसैलाई ‘फसाउने’ वा कसैलाई ‘बचाउने’ माध्यम बन्नबाट जोगाउनुपर्ने उनले बताइन्। अख्तियारको संस्थागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले केवल उजुरी परेको आधारमा वा कसैलाई अनुसन्धानमा तान्ने उद्देश्यले मात्र अभियोजन गर्न नहुने बताइन्। उजुरी परेपछि तथ्य र प्रमाणको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र पर्याप्त प्रमाण जुटेपछि मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। अख्तियारले आफ्नो व्यावसायिक चरित्र कायम राख्न सके सर्वसाधारण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत आयोगप्रतिको विश्वास बढ्ने उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले अख्तियारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारिन्।