रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले अघि सारेको कर नीतिको विरोधमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले कर नीतिविरुद्ध देशभरका स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर संकलन गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार एक महिनासम्म हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ। घिसिङले जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भदौ १ गतेदेखि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको बताए। उनले सरकारले विद्युतमा भ्याट तथा राइड सेयरिङमा कर लगाएर सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक बोझमा पारेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार विद्युत् खपत बढाएर नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाउनु गलत नीति हो। विद्युत् महसुल घटाएर यसको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा करमार्फत निरुत्साहित गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ। घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न नसक्ने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने सरकारी नीति स्वीकार्य नहुने बताए। खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा समेत कर लगाउनु जनविरोधी कदम भएको उनले दाबी गरे।
लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै उनले आलोचना गरे। आफूले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकार उदासीन रहेको उनको आरोप छ। घिसिङले विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् खपत बढेमा ग्यास तथा तेलको प्रयोग घटाउन सकिने र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
ट्याक्सी खरिदमा देखिएको मूल्य अन्तरको उदाहरण दिँदै उनले कर तथा अन्य शुल्कका कारण करिब २८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सीका लागि चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको माग छ। सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै घिसिङले जनताको आधारभूत आवश्यकता र उपभोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु तथा सेवामा लगाइएको कर नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर भएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए। माग सम्बोधन नगरिए आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे थप निर्णय गरिने घिसिङले स्पष्ट पारे।