काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनको योजना र बजारको सुनिश्चितता नगरी जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउने मात्र नभई त्यसको खपतका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्न सक्ने अवस्था नबन्दै पीपीए गरिरहँदा राज्यको वित्तीय दायित्व बढ्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पर्याप्त पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रक्षेपणबिना पीपीए गर्दा निजी क्षेत्रसँगै सरकार र सर्वसाधारणसमेत आर्थिक जोखिममा पर्न सक्छन्। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना संकटमा पर्दा जनताको लगानीसमेत प्रभावित हुने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय आवश्यकता, लक्ष्य र प्राथमिकतालाई आधार बनाएर पीपीए अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पीपीएसम्बन्धी प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुनसक्छ। पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सहभागी गराउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको मास्टर प्लान तयार गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उक्त योजनाअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत सहभागी गराउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र त्यसको सञ्चालन तथा प्रतिफललाई थप व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ।