भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत, तर सीमा विवाद अझै चुनौती

२०२४ पछि सम्बन्ध सुधारको प्रयास

लामो समयको सीमा तनावपछि अक्टोबर २०२४ मा भारत र चीनबीच सैन्य ‘डिसइन्गेजमेन्ट’ सम्बन्धी सहमति भयो। त्यसक्रममा विवादित क्षेत्रमा तैनाथ दुवै देशका सैनिकलाई क्रमशः पछाडि हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो र सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा यो प्रक्रिया पूरा भएको थियो। त्यसपछि दुई देशबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादले पनि गति लिन थालेको देखिन्छ। यसले लामो समयदेखि कायम तनावलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गरेको छ।

व्यापारमा फेरि नजिकिँदै भारत–चीन

सीमा विवाद कायमै रहे पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पुनः विस्तार भइरहेको छ। भारतले चीनसँग प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनः सुरु गर्नुका साथै चिनियाँ व्यवसायी र प्राविधिक जनशक्तिका लागि व्यावसायिक भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो आयात स्रोत बनेको थियो। उक्त अवधिमा भारतले चीनबाट करिब १३२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका वस्तु आयात गरेको थियो।यद्यपि चिनियाँ व्यवसायीको भिसा, उपकरण तथा महत्वपूर्ण कलपुर्जा आयातमा देखिने प्रशासनिक जटिलता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सीमा विवाद अझै समाधान भएन

सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढे पनि भारत–चीनबीचको सीमा विवाद भने यथावत् छ। करिब ३ हजार ८०० किलोमिटर लामो सीमाको अधिकांश भाग अझै स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन भएको छैन। दुवै देशले सीमाक्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरिरहेका छन्। विशेषगरी भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशलाई लिएर दुई देशबीच मतभेद कायम छ। चीनले उक्त क्षेत्रलाई ‘जाङ्नान’ भन्दै दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने चीनको दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसैबीच, भारत–पाकिस्तानबीचको पछिल्लो सैन्य तनावले पनि भारत र चीनबीचको अविश्वासलाई थप बल दिएको थियो। चीन प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा सहभागी नभए पनि पाकिस्तानले चिनियाँ निर्मित लडाकु विमान तथा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको थियो।

लगानीमा अझै भारतीय सावधानी

भारतले चिनियाँ लगानीलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाइसकेको छैन। विशेषगरी वित्त, रक्षा र दूरसञ्चारजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीप्रति नयाँ दिल्ली अझै सतर्क देखिन्छ। यसले भारत–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्थालाई स्पष्ट गर्छ—एकातिर राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा अविश्वास बाँकी छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक आवश्यकता र व्यापारिक सम्बन्धले दुवै मुलुकलाई पुनः सहकार्यतर्फ धकेलिरहेको छ।

पूर्ण विश्वासभन्दा ‘सावधानीपूर्ण सुधार’

मोदी र सीबीचको भेटवार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने थप संकेत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सात वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पुनः सक्रिय भएको देखाए पनि गलवानको प्रभाव, सीमा विवाद, सैन्य उपस्थिति र चिनियाँ लगानीप्रतिको भारतीय चासो अझै कायम छ। त्यसैले भारत–चीन सम्बन्ध अहिले द्वन्द्व र तनावबाट स्थिरतातर्फ अघि बढेको देखिए पनि पूर्ण विश्वासको अवस्थामा पुगिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन। आगामी दिनमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्दै व्यापार, लगानी र जनस्तरको सम्बन्धलाई कति विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको मुख्य परीक्षा बन्न