उद्योगमन्त्री यादवले दिइन् राजीनामा

नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले नियमित रूपमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आए पनि बजारको अवस्था भने त्यससँग मेल नखाने देखिएको छ। उपभोक्ताहरू घण्टौं लाइन बसेर पनि ग्यास नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्। लामो समयदेखि रहेको ग्यास अभावलाई पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिले थप जटिल बनाएको छ। १४ भदौदेखि कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको बताइएको छ। वैकल्पिक बाटो हुँदै ग्यास ल्याउने प्रयास भए पनि बजारमा सहज रूपमा वितरण हुन नसक्दा अभाव कायमै रहेको छ।

यसैबीच, ग्यास आपूर्ति तथा बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीबाट असहयोग भएको गुनासो समेत गरेकी थिइन्। नेपालमा ग्यास आयात, भण्डारण तथा वितरणका लागि सरकारसँग आफ्नै पर्याप्त पूर्वाधार छैन। हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका छन्। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास बोटलिङ प्लान्टसमेत छैन।

सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सीमित मात्रामा ग्यास बिक्री गर्दै आए पनि त्यसले बजारको सम्पूर्ण माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। ग्यास ढुवानीका लागि समेत नेपालसँग आफ्नै पर्याप्त पूर्वाधार छैन। निजी ग्यास उद्योगहरू भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यसका कारण ग्यास ढुवानीमा मात्रै ठूलो रकम विदेशिने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यही पृष्ठभूमिमा ग्यास अभाव समाधानका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको मतभेदका बीच उद्योगमन्त्री यादवको राजीनामालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, उनले राजीनामा दिनुको औपचारिक कारण भने सार्वजनिक भएको छैन।