काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र रासायनिक मलको अभाव मन्त्रालयका अहिलेका सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भएको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयले हालसम्म गरेको काम, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को प्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालयको अधिकांश समय यी दुई समस्याको समाधानमै केन्द्रित रहेको बताइन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयलाई दिएको छ। ‘कृषि मन्त्रालय अहिले दुईवटा गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ– मलको अभाव र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व। हाम्रो दैनिक कार्यसमयको झण्डै ७५ प्रतिशत समय यी विषयकै समाधानमा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व लामो समयदेखि किन समाधान हुन सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै सुझाव दिनेमात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। सुझाव दिने धेरै हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा साथ दिने कम छन्। यो मन्त्रालयको मात्र होइन, सबैको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले समाधानका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले सरकारले यस वर्षलाई ‘कानुनी सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै वन तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्। कृषि ऐनको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कानुनी सुधारपछि कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ। वन रक्षकको अभावका कारण वन संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार करिब १,१०० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल दुई सयभन्दा केही बढी वन रक्षक मात्रै कार्यरत छन्। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ कार्यविधि तयार गरी वन रक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताइन्। मन्त्री चौधरीले चुरे संरक्षण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठको मूल्य अभिवृद्धि तथा वनमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार पनि अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
भ्रष्टाचारप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्याउँदै उनले वन क्षेत्रका अनियमितताबारे प्रमाणसहित सूचना प्राप्त भए तत्काल छानबिन र कारबाही गरिने स्पष्ट पारिन्। साथै कृषि, वन र वातावरण क्षेत्रका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न मन्त्रालय सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।