काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोधमा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
अभियानले जेनजी आन्दोलनको मूल भावना र उद्देश्यविपरीत सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गरेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल कात्तिक १२ गते सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको सचिवालयमा उपसचिव वा सोसरहका एक–एक जना स्वकीय सचिव रहनेछन्। साथै, प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृतस्तरका एक–एक जना कर्मचारीको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विरोधकर्ताहरूका अनुसार यो सुविधा पुनर्बहाली हुँदा आगामी पाँच वर्षमा राज्यकोषमा करिब साढे दु
सांसदका स्वकीय सुविधा पुनर्बहालीको निर्णयविरुद्ध जेनजी अभियानको विरोध प्रदर्शन काठमाडौं सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको विरोधमा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
अभियानले जेनजी आन्दोलनको मूल भावना र उद्देश्यविपरीत सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गरेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल कात्तिक १२ गते सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको सचिवालयमा उपसचिव वा सोसरहका एक–एक जना स्वकीय सचिव रहनेछन्। साथै, प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृतस्तरका एक–एक जना कर्मचारीको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ विरोधकर्ताहरूका अनुसार यो सुविधा पुनर्बहाली हुँदा आगामी पाँच वर्षमा राज्यकोषमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेछ। यही विषयलाई लिएर जेनजी नागरिक अभियानले सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रदर्शन गरेको हो।