अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
टेक स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरूसँगको विशेष छलफलका क्रममा उहाँले यस क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा कानूनी अड्चनहरू फुकाउँदै नेपाली ट्यालेन्टलाई विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले नेपालको विकासका लागि ‘डिस्टेन्सलेस र वेटलेस’ (भौगोलिक दूरी र तौलको प्रभाव नपर्ने) आर्थिक मोडालिटी उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सेवा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । विगत १२–१५ वर्षदेखि आफूले यस अवधारणामा वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै उहाँले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले आईटी क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्याङ्कीय रूपमा पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर र आईटी सेवा निर्यात भइरहेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रिल्यान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ भन्दा बढी आईटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुहरू जस्तै पश्मिना, कार्पेट र कृषि उपजको तुलनामा कम सरकारी लगानीमै आईटी क्षेत्रले छोटो समयमा गरेको प्रगति उत्साहजनक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बढ्दो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रभावबारे चर्चा गर्दै उहाँले अब परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङको सान्दर्भिकता कम हुँदै गएको बताउनु भयो । नेपालले अब एआई, डाटा सेन्टर र कम्प्युट पावर जस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले जलविद्युत आयोजनामा अपनाइएको ‘फ्री इनर्जी’ को मोडल जस्तै कम्प्युट पावरमा पनि नेपालले ओनरसिप लिन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा सरकार हदैसम्म उदार हुन तयार छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यसका लागि पाँच वर्षे मार्गचित्रको शुरुवात गरिसकेको छ ।’
लगानी बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन रहेका प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले बजेटको फलोअपका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि एक ‘इन्टरिम प्याकेज’ ल्याउने सोच बनाएको बताउँदै उहाँले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा सुझाव दिन उद्यमीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।