काठमडाैँ । नेपालको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे फेरि बहस सुरु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका क्रममा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट अघि सारिएका केही प्रावधानले केन्द्रीय बैंकको निर्णय क्षमता र नेतृत्वको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल, पदका लागि आवश्यक अनुभव, निजी बैंकका उच्च अधिकारीको नियुक्ति तथा मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
तीन वर्षे कार्यकालले बढाउन सक्छ दबाब
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यको हालको पाँच वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा सीमित गर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यस व्यवस्थाका आलोचकहरूले नेतृत्वलाई सुरुदेखि नै पुनःनियुक्तिको अनिश्चिततामा राख्दा उसले सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वसँग असहमत हुने नीतिगत निर्णय लिन हिचकिचाउन सक्ने तर्क गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा नियामकीय नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वमा नीतिगत निरन्तरता आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ। तीन वर्षपछि पुनः नियुक्ति हुने वा नहुने विषय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिँदा नेतृत्वमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले राष्ट्र बैंकभित्रको नेतृत्व विकास र कर्मचारीको मनोबलमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्न उठेको छ।
योग्यता खुकुलो बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम
ऐन संशोधनको अर्को विवादित विषय गभर्नर तथा उच्च नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरिएको योग्यता हो। गभर्नर बन्न आवश्यक न्यूनतम कार्यअनुभवको सीमा घटाउने प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वका लागि आवश्यक विशेषज्ञता र अनुभवबारे प्रश्न जन्माएको छ। त्यसैगरी निजी तथा वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा अवकाश लिएको दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्न सक्ने बाटो खुला गरिएमा नियामक र नियमनमा पर्ने संस्थाबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी विगतमा निजी बैंकको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले पछि त्यही क्षेत्रको नियामक निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दा निष्पक्ष नियमनमा प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा सरकारको प्रभाव कति?
केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी मूल्य तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति संरक्षण गर्नु हो। अर्कोतर्फ सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी राजस्व तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ। संशोधनमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसँग जोड्ने प्रस्तावले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सीमाबारे बहस जन्माएको छ।
आलोचकहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था बलियो बन्दै गएमा सरकारले लिने आर्थिक निर्णयलाई सहयोग गर्ने दबाब राष्ट्र बैंकमाथि बढ्न सक्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मूल नियामकीय जिम्मेवारी स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने कानुनी संरचना कायम राख्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
आईएमएफसँगको प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको बहस
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपालको वित्तीय सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ। विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपालले वित्तीय क्षेत्रको नियमन र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत क्षमता तथा स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विषयमा सुधारका प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसैले ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने खालका व्यवस्था आएमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको नेपालको प्रतिबद्धता र वित्तीय क्षेत्रमा नेपालको संस्थागत विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अब संसद्मा मुख्य प्रश्न
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारिता केवल कानुनमा उल्लेख भएको अधिकारले मात्र निर्धारण हुँदैन। नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया, कार्यकालको स्थिरता, नियामकीय निष्पक्षता र सरकार तथा केन्द्रीय बैंकबीचको संस्थागत सीमाले पनि यसको भूमिका निर्धारण गर्छ। त्यसैले ऐन संशोधनका क्रममा कार्यकाल, योग्यता, स्वार्थको द्वन्द्व र मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रावधानलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ। संसद्ले विधेयकमाथि अन्तिम निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ