काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले लामो अध्ययन र विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, दक्ष, प्रभावकारी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न विधेयक महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण, लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। भूमि प्रशासनलगायत सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधि र अटोमेसनको प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कामसमेत अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
मन्त्री रावलले विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेकाले अब संसद्मा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। विधेयक पारित भएपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। यसअघि असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्री रावलले बिहीबार उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन्।