काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म १३ स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भने बाँकी १३ स्थानीय तहमा बजेट अझै प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। तीमध्ये सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरीया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणका कारण बजेट सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको जनाइएको छ।