काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारबाट विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफल भएको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा संवैधानिकलगायत विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशिताको अवस्था, देखिएका समस्या तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे छलफल गरिएको हो। बैठकमा समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले सरकारी नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्वको वास्तविक अवस्था तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले क्षेत्र, जाति, समुदाय र वर्गअनुसार समावेशिताको अवस्था फरक हुने भए पनि राष्ट्रिय तहमा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभापति राईले समावेशी आयोगमै समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारबाट हुने अन्य नियुक्तिमा पनि अपेक्षित समावेशिता कायम हुन नसकेको बताइन्। उनले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुभन्दा तथ्य र विज्ञको सुझावका आधारमा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन सक्ने बताइन्। नियुक्तिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी व्यवस्थित अध्ययनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राईले पछिल्लो समय समावेशिताको विषय ओझेलमा परेको दाबी गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनको अवस्था तथ्यांकका आधारमा अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले समावेशितालाई कुनै एक जाति वा समुदायमा मात्र सीमित नगरी राज्यका सबै संरचनामा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखिन्। सभापति राईले आगामी दिनमा विज्ञहरूसँग थप छलफल गरी सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन तथा अध्ययनलाई अघि बढाउने बताइन्।