काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार पुनरुत्थानमा खर्च हुने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको तथा ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य क्षति भएको छ। कृषि, व्यापार, व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।