पर्वत । बाढीपहिरोबाट प्रभावित पर्वत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह तथा वडालाई सरकारले आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ। सरकारले यससम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन कानुनी आधार तयार भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा असोज ८ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा परेको भारी र अतिभारी वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ७, बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ लाई संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा राखिएको छ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित नागरिकको सुरक्षा तथा राहत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार विशेष कदम चाल्न सक्नेछ। यसअन्तर्गत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावत तथा यातायात सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परे सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिने तथा उद्धार र राहतका लागि कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, उद्धार तथा राहत कार्यमा आवश्यक परे निजी वा सार्वजनिक भवन, सवारीसाधन र अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्रोत तथा कोष परिचालनलाई तीव्रता दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मित्रराष्ट्रबाट सहयोग जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने, खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने र आधारभूत सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने काममा समेत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले सहयोग पुग्नेछ।
पर्वतसँगै म्याग्दीका अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मंगला, धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा समेटिएको छ। त्यसैगरी, बागलुङका बडिगाड गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६ तथा तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ समेत राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा परेका छन्।
सरकारको यो निर्णयले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।