कोप–३१ मा हिमालका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने नेपालले तयारी गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेसनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै साझा चुनौती बनेको बताए। हिमालको संरक्षण पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोसी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भएको उनले बताए। ती विपद्ले जनधन, भौतिक पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। मन्त्री खनालका अनुसार अगस्टमा भएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि प्रारम्भिक अनुमानमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिलाउने। दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन गर्ने। तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने। चौथो, विश्वव्यापी जलवायु प्रयासमा जलवायु न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने। उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाइएका पहललाई निरन्तरता दिँदै कोप–३१ मा हिमालसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद र छुट्टै हिमाल कार्ययोजनाको अवधारणा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। सन् २०२७ मा हुने आगामी सगरमाथा संवादमा पनि यस विषयलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयमा बोल्दै मन्त्री खनालले प्राकृतिक विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै समुदाय विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति र परम्परागत जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने

Back To Top
Modern Footer Design