काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कार्यशैली, सुशासन र राज्यका निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा पार्टीको धारणा राख्दै सांसद बलावती शर्माले सरकारको कामकारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले पत्रकार, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्मका क्षेत्र त्रसित देखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा राज्य संयन्त्रको प्रयोगबाट भयको वातावरण सिर्जना भइरहेको आरोप लगाइन्।
शर्माले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारमा सञ्चालन हुने प्रतिबद्धतासहित आएको भए पनि पछिल्लो समयका गतिविधिले त्यसमा आशंका जन्माएको बताइन्। उनले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गरेको घटना उठाउँदै प्रहरीलाई कसले त्यस्तो आदेश दिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन्। प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक दबाब, कर्मचारीको सरुवा तथा नियुक्तिमा देखिएको अस्थिरता र निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्।
त्यस्तै, सिँचाइ तथा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको घटनालाई समेत उनले प्रश्नको विषय बनाइन्। गल्ती गरेको भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कारबाही अघि बढाइनुपर्ने उनको धारणा थियो। सांसद शर्माले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनाम सापकोटा प्रकरणलाई पनि बैठकमा उठाइन्। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको बयान वा अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको घरमा इनामको मोबाइल भेटिएको तथा सन्देश मेटाइएको भन्ने विवरणको वास्तविकता के हो भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागिन्।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म जोडिएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो। छानबिनका नाममा कसैलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले हटाउने वा सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने काम हुन नहुने उनले बताइन्। न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न, महाभियोग प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबारे समेत उनले स्पष्टता खोजिन्। शर्माले सरकारका निर्णय र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै मुलुकको शासन व्यवस्था नेपाली जनताको हितअनुसार चलिरहेको छ कि अन्य कुनै शक्तिको प्रभावमा छ भन्ने प्रश्नसमेत गरिन्। राज्यका निकायलाई नागरिक, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने माध्यम बनाउन नहुने भन्दै उनले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न आग्रह गरिन्।
