राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसलाई यसको चुनाव चिन्हका कारण ‘घण्टी पार्टी’ भनिन्छ, र यसका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि अहिले नेपालमा ‘सुन’ र ‘सम्पत्ति’ को विषय निकै चर्चामा छ।
आज २०८२ चैत ३१ (अप्रिल १३, २०२६) का मुख्य अपडेटहरू र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको विस्तृत विवरण यहाँ छ:
१. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुन र सम्पत्ति विवरण
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छ। जसमा केही मुख्य विवरणहरू यस प्रकार छन्:
- प्रधानमन्त्री बालेन शाह: उहाँको नाममा नगद १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बैंकमा रहेको देखिएको छ, जसको स्रोत फेसबुक, युट्युब र टिकटक जस्ता डिजिटल माध्यमहरू बताइएको छ। उहाँकी श्रीमती सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन, चाँदी र हीराका गहनाहरू रहेका छन्, जुन पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख छ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले: उहाँसँग ४५ तोला सुन रहेको छ। साथै, उहाँको करिब १२ करोड बराबरको घरजग्गा र विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा ठूलो लगानी रहेको देखिएको छ।
- शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल: मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्पत्ति उहाँको देखिएको छ। उहाँको खुद सम्पत्ति २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
- ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ: उहाँसँग १५ तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको छ। उहाँको आम्दानीको स्रोत पुख्र्यौली र विवाहको दाइजो उल्लेख गरिएको छ।
- पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल: उहाँसँग ३० तोला सुन र ९० लाख रुपैयाँ नगद रहेको छ।
२. आजको सुन-चाँदी बजार मूल्य (Gold & Silver Rate)
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजको बजार भाउ यस प्रकार छ:
- छापावाल सुन: प्रतितोला रु २,९६,७०० (हिजोको तुलनामा ४०० रुपैयाँ घटेको)।
- चाँदी: प्रतितोला रु ४,९०० (स्थिर)।
३. चर्चा र विवादको कारण
- पारदर्शिताको प्रशंसा: नयाँ पुस्ताका नेताहरूले सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै आफ्ना निजी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासनको सकारात्मक कदम मानिएको छ।
- प्रश्न र बहस: “पुराना नेताहरू भ्रष्ट” भन्दै राजनीतिमा आएका नयाँ नेताहरूसँग पनि ठूलो परिमाणमा सुन र करोडौंको सम्पत्ति देखिनुले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस छेडिएको छ। कतिपयले यसलाई “धनीहरूको पार्टी” भनेर आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले “मेहनतले कमाएको पारदर्शिता” भनेर बचाउ गरेका छन्।
- सम्पत्ति छानबिन समिति: सरकारले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका सबै नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको छ, जसले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तरंग ल्याउने देखिन्छ।
यो पारदर्शिताले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जहाँ नेताहरूको जीवनशैली र उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि जनताले प्रत्यक्ष निगरानी राख्न पाउनेछन्।
