काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा थपिएको व्यवस्थासँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको बताइएको छ।
यसअघि पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य भएपछि आयोगमा कानुनी रिक्तता देखिएको थियो। नयाँ कार्यविधिअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई स्नातकोत्तर तह (डीएम, एमसीएचसमेत) सम्म निस्शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।