काठमाडौँ । एशुदा कुमारी बराल ले संसदको नियमावली सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सांसदहरूलाई विषयवस्तुभन्दा बाहिर नजान सभामुखले पटक–पटक सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार विरोधका आवाज पनि निर्धारित विषयभित्र रहेर उठाइँदा मात्र त्यसको औचित्य र प्रभाव कायम रहन्छ।
बरालले विपक्षी दलका तर्फबाट एक जना सांसदले धारणा राखिसकेपछि संसदको कार्यसूची अगाडि बढाउन सबै सांसदले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले संसदको अभिलेखबाट हटाउने वा सभामुखले आवश्यक रुलिङ गर्ने प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्। नियमावली प्रतिपक्षका लागि मात्र लागू हुने हो वा सत्तापक्षका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्न उनले सभामुखसँग माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘यदि नियमावली प्रतिपक्षका लागि मात्रै हो भने त्यसलाई दस्तावेजमै उल्लेख गरियोस्। होइन भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि समान रूपमा लागू हुने गरी सम्माननीय सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ।’
सांसद बरालले सुकुम्बासी नागरिकको समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्ने वा न्यून क्षतिपूर्तिमा सडकमा पुर्याउने कार्य मानवअधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताइन्। सरकारले हाल गरिरहेका केही निर्णय लोकप्रियता हासिल गर्न केन्द्रित हुन् वा दीर्घकालीन विकासको उद्देश्यले ल्याइएका हुन् भन्ने विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाइन्।
सार्वजनिक यातायातको रङ परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णयलाई उदाहरण दिँदै उनले यस्ता नीति देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेछन् कि प्रचारमुखी कार्यक्रममै सीमित रहनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरिन्। बरालले जनतामाथि हुने शोषण, दमन र अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समान व्यवहार सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।