काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी विषयलाई ढिलाइ नगरी ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका सुधार कार्यक्रमबारे बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर निर्धारित समयमै काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले दुवै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले बजेटमा समेटिएका कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग, विज्ञ तथा अन्य स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै टुंग्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ।
छलफलका क्रममा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले मन्त्रालयले बजेटमा समावेश सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा समेटिएका आठवटा सुधार कार्यक्रममध्ये केही कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकी कार्यक्रम पनि क्रमशः अघि बढाइनेछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन निर्माण तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा लगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्। यसैबीच, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित समीक्षा बैठक गर्ने, प्रगति विवरण संकलन गर्ने तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको जनाएको छ।