काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलको कार्गो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा जाँचपास प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको भन्दै प्रणालीलाई एकीकृत र स्वचालित बनाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै पसलमा बिल–बिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, अध्यागमन र भन्सार कार्यालयका परिसर साँघुरा रहेकाले आवश्यक विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।
बैठकले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको विषयमा पनि चासो देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत रहेकामा ६.५ प्रतिशत मात्रै देखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट हुने ऋण प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपना र ऋण असुलीमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
समितिले नेपालमा सञ्चालित उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास विशेष छुटसहितका विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। समितिले विभिन्न उपसमितिका प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।