काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन तत्काल छुट्टै नयाँ कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले नयाँ कोष थप्नुको सट्टा विगतमा स्थापना भएका कोषलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक परे एकीकृत गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्। बैठकमा सांसदहरूले संक्रामक पशुरोगका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्ने किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका धेरै कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको बताइन्। त्यसैले नयाँ कोष थप्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि, राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक स्रोत जुटाएर कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आए त्यसबारे विचार गर्न सकिने उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामै संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा उक्त व्यवस्था अन्य प्रचलित कानुनी प्रावधानसँग बाझिने देखिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। उनले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित कोषको स्वरूपबारे छलफल गरेर उपयुक्त विकल्पमा जान सकिने बताइन्। सांसदहरूले भने रोगका कारण पशुधन गुमाउने किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।