काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर छोटो समयमै रिहा गरिएको विषय सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेको छ।
बैठकमा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि छाड्ने सरकारी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदमा बसेका व्यक्तिको विषयमा राज्यले स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताए। राईले कुनै व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाउँदा त्यसको आधार, प्रमाण र अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार गम्भीर विषयमा अनुसन्धान नगरी नियन्त्रणमा लिने र छोटो समयमै छाड्ने प्रक्रियाले राज्यका निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछ। उनले जबरा प्रकरणको वास्तविक कारण र कानुनी आधारबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। साथै, यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्य संयन्त्रले जिम्मेवार, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।