काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्ने र पुरानो खाता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भएको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थालाई बदर गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बाटो खुलेको छ।