काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालको योगदान न्यून रहेको जलवायु सङ्कटबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपालले थप ऋणको भार बोक्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ। भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्ले नेपालका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक र निजी आवासमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गरे। उनले यस्ता संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
एसियाका कम आय भएका मुलुकमध्ये पर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो वातावरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको बताउँदै उनले यस विषयलाई पर्यावरणीय ऋणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले दर्जनौँ पुल, सयौँ किलोमिटर सडक, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजना र सार्वजनिक तथा निजी घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, जुन सङ्कट निम्त्याउन हाम्रो कुनै योगदान नै छैन, त्यसबाट भत्किएका संरचना बनाउन हामीले किन ऋण लिने?’
उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परम्परागत रूपमा क्षतिपूर्ति वा सहयोग माग्नेभन्दा पनि जलवायु सङ्कटको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता खोजिरहेको छ। यस विषयलाई हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि उठाएको उनले स्मरण गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा देखिएका विपद् स्थानीय समस्यामात्र नभई विश्वव्यापी सङ्कटका परिणाम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानका लागि सबै देशले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
यही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन आफूले पछिल्लो एक महिनामा नयाँदिल्ली, वासिङ्टन डीसी, दोहा र बैंककलगायतका सहरमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी छलफल गरेको पनि वाग्लेले जानकारी दिए। ती छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र ऐक्यबद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। सम्मेलनका क्रममा कार्बन उत्सर्जनमा विकसित देशहरूको जिम्मेवारीबारे भारतले उठाउँदै आएको विषय र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिबीच समान चासो रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। वाग्लेले नेपाल र भारतजस्ता ग्लोबल साउथका मुलुकले आफूहरूको न्यून योगदान रहेको सङ्कटको असर भोग्दै पुनर्निर्माणको आर्थिक भारसमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई साझा चिन्ताका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।