विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय अभाव औँल्याउँदै सेनाको सुझाव : एकीकृत कमाण्ड प्रणाली बनाऊँ

काठमाडौँ । विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र एकीकृत कमाण्ड प्रणाली आवश्यक रहेको नेपाली सेनाले औँल्याएको छ। विभिन्न सरकारी निकायको क्षेत्राधिकार एकआपसमा दोहोरिँदा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको सेनाको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले यस्तो समस्या समाधान गर्न छरितो र स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबीच जिम्मेवारीको दोहोरोपन देखिएको छ। संकटका बेला उद्धार र राहतमा ढिलाइ हुन नदिन एकीकृत कमाण्ड संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए।

छलफलका क्रममा सेनाले गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो र त्यसपछि आएको बाढीको घटनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो। सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि ठूलो बाढी आएको थियो। बिहान ४ बजेर २० मिनेटमा थुनिएको नदी ६ बजेर १५ मिनेटमा खुलेपछि आएको बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो। उक्त बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल र तीनवटा झोलुङ्गे पुल गरी ६ वटा पुल बगाएको थियो। घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१ दशमलव ५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो।

नदी थुनिएको सूचना पाएपछि नेपाली सेनाले बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको थियो। टोली बिहान ७ बजेर ५२ मिनेटमा गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए। छ दिनसम्म सञ्चालन भएको उद्धार अभियानमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट गरी एक हजार २५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको थियो। त्यस्तै, १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा ढुवानी गरिएको सेनाले जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मनास्लु पदमार्गमा रहेका विदेशी पर्यटकको व्यवस्थापनसमेत गरिएको थियो। आवागमनका लागि महत्वपूर्ण मानिने आरूघाटको बेलीब्रिज पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पनि सेनाले जानकारी दिएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने सेनाको सुझाव छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने त्यसको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सेनाको भनाइ छ। नेपालमा कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै सेनाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउँदा सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र सडक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने पनि सेनाले औँल्याएको छ।

Back To Top
Modern Footer Design